Panchayat representatives will now should report the deaths within the space in 24 hours. | पंचायत प्रतिनिधियों को अब क्षेत्र में हुई मौतों को 24 घंटे में रिकाॅर्ड कराना होगा

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पटना15 घंटे पहले

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पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल व जस्टिस एस कुमार की खण्डपीठ ने यह निर्देश दिए।

  • जानकारी देने से चूके तो पद से हटाए जाएंगे तमाम पंचायत प्रतिनिधि, गांवों में कोरोना के प्रसार पर लगेगी रोक

सूबे में कोरोना से हुई मौतों के आंकड़ों के सही संकलन के लिए पटना हाईकोर्ट ने अब लोक प्रतिनिधियों को इसकी जिम्मेदारी दी है। अब राज्य के सभी पंचायती राज संस्थान इसके लिए जिम्मेदार होंगे। चीफ जस्टिस संजय करोल व जस्टिस एस कुमार की खण्डपीठ ने सूबे के तमाम पंचायतों के मुखिया, उप मुखिया, प्रखंडों में प्रमुख, उप प्रमुख और जिला परिषद स्तर पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को निर्देश दिया है कि उनके क्षेत्रों में जितने भी मौतें होती हैं, उन सबकी जानकारी नजदीकी जन्म व मृत्यु निबन्धकों को 24 घंटे के अंदर देना होगा।

ताकि सरकारी अफसरों को यह पता लगाने में सहूलियत हो कि राज्य में हुई मौतों में कितने कोरोना के कारण हुए हैं। हाईकोर्ट ने यह हिदायत भी दी है कि यदि कोई भी लोक-प्रतिनिधि अपने क्षेत्र में हुई मौत की जानकारी नहीं देते हैं तो इसे उनकी कर्तव्यहीनता माना जाएगा। ऐसे प्रतिनिधियों को कर्तव्यहीनता के आधार पर पंचायती राज कानून के तहत हटा दिया जाएगा।

गांवों में टेस्ट, दवा और इलाज की व्यवस्था में इनकी अहम भूमिका
बिहार के गांव-गांव में कोरोना टेस्टिंग से लेकर आइसोलेशन, दवा आदि की व्यवस्था तभी संभव होगी जब पंचायत प्रतिनिधियों को कोरोना से लड़ने की मुहिम में शामिल किया जाएगा। हाई कोर्ट ने कहा कि यही पंचायती प्रतिनिधि क्षेत्र के भूगोल से वाकिफ होते हैं। उन्हें अपने इलाके की जानकारी होती है। इसलिए सभी मुखिया, प्रमुख व अध्यक्ष को इसमें कर्तव्य निर्वहन करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट के इस निर्देश का अनुपालन कैसे और किस हद तक किया गया है, इसकी जानकारी सरकार को 17 मई की सुनवाई में बताना है।

कोर्ट ने कहा-पूरा राज्य मेडिकल इमरजेंसी के दौर से गुजर रहा है
मुख्य न्यायाधीश की खण्डपीठ ने यह निर्देश शिवानी कौशिक व अन्य की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को दिया। चीफ जस्टिस की खण्डपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि पूरा राज्य मेडिकल इमरजेंसी के दौर से गुजर रहा है और यहां लॉकडाउन भी लगा हुआ है। 2011 की जनगणना के हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि इस राज्य की 90 फीसदी जनता ग्रामीण इलाकों में बसती है और ऐसी बात नहीं कि कोरोना सिर्फ शहरी लोगों को ही होता है।

दूसरी लहर ने पूरे राज्य में त्राहिमाम मचा दिया है और राष्ट्रीय स्तर पर तीसरी लहर भी आने वाली है। जहां कोविड के पहले लहर में करीब 40 लाख प्रवासी, बिहार लौटे थे। उनमें कितने रह गए या दूसरी लहर में और कितने लौटे, कितनों को संक्रमण हुआ, कितने ग्रामीणों की कोरोना से मौत हुई, इन आंकड़ों को इक्कठा कर के ही हर गांव में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा सकता है, ताकि पूरा राज्य तीसरे लहर से लड़ने के लिए तैयार रहे।

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